ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਬਣਾਓ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਖਾਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸਵਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ,  ਤਿੰਨੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।  
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਓ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 9 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ।