ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤਨੈੱਟ, ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ-ਕੌਮੀ ਗੰਗਾ ਯੋਜਨਾ, ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਦਿੱਲੀ ਦੇ AIIMS ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੈਸਾ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੰਚਾਰਜ ਸੂਬਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਲਾ ਜਾਂ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੀਲਡ ਲੈਵਲ ’ਚ ਪੈਸਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੇ ਲੈਵਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੈੱਟਅੱਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ’ਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ/ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਫੰਡ ਫਲੋਅ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਟਲਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ: ਟੇਕ-ਆਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰਨਵੇ ’ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਅਲਾਇੰਸ ਏਅਰ ਦੇ ਇੰਜਣ ਦਾ ਕਵਰ

ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਮਦਦ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਫੰਡ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– 10 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਕਿੱਲ ਨਾਲ ਕੱਢੀਆਂ ਅੱਖਾਂ

ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੈਸ਼ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਸਿੰਗਲ ਅਕਾਊਂਟ (ਟੀ. ਐੱਸ. ਏ.) ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ’ਚੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰੇਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ (ਸੀ. ਐੱਨ. ਏ.) ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੀ. ਐੱਸ. ਏ. ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਮੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ : ਰਾਹੁਲ