‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੜਾਅਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ’ਚ ਨਿਯਤ ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਜੋੜ ਕੇ ਧਾਰਾ 82-ਏ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 82-ਏ ’ਚ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 2029 ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ

ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਘਟੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2023 ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ 2029 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ 25 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ

- ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਯਾਨੀ 2029 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
-ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ 'ਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਾਕੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
-ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਕੋਵਿੰਦ ਪੈਨਲ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8