‘ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)–ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅਾਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ. ਸੀ. ਈ. ਏ.) ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਅਾ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਦੁਨੀਅਾ ਹੈ।

ਬਲਿਊ ਇਕਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਮੌਕੇ ਬਣਨਗੇ

ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੇਠਾਂ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤਾ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਅਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬਲਿਊ ਇਕਾਨੋਮੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

6000 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਕਈ ਖਣਿਜ
ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ 6000 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਣਿਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਖਣਿਜਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੱਧਣ ਸਮੇਤ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲਾ 6ਵਾਂ ਦੇਸ਼
ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ- ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਫਰਾਂਸ, ਜਾਪਾਨ, ਚੀਨ ਕੋਲ ਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖੁਦ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।