ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 100 ਦਿਨਾਂ ''ਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
Saturday, May 25, 2019 - 08:22 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਫੰਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਕਮ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਨਿਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਸੈਂਟਿਵਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਲਾਨਾ 6.93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ।
ਐਗ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸੈਂਟਿਵ
ਸੀ.ਐੱਨ.ਬੀ.ਸੀ. ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਇੰਸੈਂਟਿਵਸ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀ.ਐੱਮ.-ਆਸ਼ਾ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਾਕਿਊਰਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਟਰਮ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸੂਤਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਾਬਤ 'ਚ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਡੇਟਾ ਫਲੋਅ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਡ੍ਰਾਫਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਮੇਜ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਅਮੇਜ਼ਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. 'ਚ ਸੋਧ ਸੰਭਵ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਬੋਰਡ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
