ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਰਾਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇਹੱਦ ਹੌਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਰਸੋਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗਿਆ ਵਿਛੋੜਾ, ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈ ਮਾਂ, ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬੱਚੇ

ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਚ ਤਿੰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਕਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ : ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ PPE ਕਿਟ ਪਹਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ