ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬ੍ਰਮਣੀਅਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵਕੀਲ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਹੱਦ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 62 ਸਾਲ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੀ 65 ਸਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।