ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ''ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਨਵੇਂ ਗਠਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਦਨ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਦਾ ਸਥਾਨ ਲਵੇਗਾ।

ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਪੁਡੂਚੇਰੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ '239ਏ' ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿੱਲ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਸ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਕਾਡਰ' ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾਡਰ ਦਾ 'ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਕਾਡਰ' 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।