ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬਣੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪੁਨਰਗਠਨ : ਜੀ. ਕੇ.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਚਾਵਲਾ)– ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਾਵਾਂ ’ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਢੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਗਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਜ਼ੀਆ ਲਾਉਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਅਜਿਹੀ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਾਂ ਡਰਦੇ ਹਨ?

ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬਣੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਂਵੇਂ ਉਹ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਸਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਵੇਲੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਆਦਿਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭਗੌੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਗਾਉਣਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰਾਵਾਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਖਰਚ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਗੂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੌਬੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।