ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ IOC, GAIL, ONGC ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਓ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਗੇਲ (ਇੰਡੀਆ) ਲਿਮਟਿਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਅਾਈ. ਓ. ਸੀ.), ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਚ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਿਗਮ (ਓ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ.), ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿ. (ਓ. ਆਈ. ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਮੈਂਗਲੂਰ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਐਂਡ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ (ਐੱਮ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਲ.) ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਚ ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਈ. ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ’ਚ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ’ਚ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਈ. ਓ. ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ (ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਭੁੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।