ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ 5 ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 3 ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਵਾਜਪਾਈ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਰਹੇ। ਆਰਥਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ। 
ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ 1991 'ਚ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। 2004 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ, ਉਦੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬੇਹੱਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਭੰਡਾਰ ਭਰਪੂਰ ਸੀ।

ਆਓ ਪਾਈਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਆਰਥਕ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰ :

ਸਵਰਣਿਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ
ਵਾਜਪਾਈ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਵਰਣਿਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਰਣਿਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।

ਨਿੱਜੀਕਰਨ 

ਅਟਲ ਵਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੰਪਨੀ (ਬੀ. ਏ. ਐੱਲ. ਸੀ. ਓ.) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ, ਇੰਡੀਆ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਵੀ. ਐੱਸ. ਐੱਨ. ਐੱਲ. 'ਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ।

ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ

ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਬੱਚਤ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2000 'ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ -0.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2005 'ਚ 2.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ

ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2001 'ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਟੈਲੀਕਾਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀ

ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਤੈਅ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਹਟਾ ਕੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਈ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨੀ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅਟਲ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਮਾਡਲ

ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਕਰ ਯਾਨੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਕਰ' ਦੀ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੰਮ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।  ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਮਾਡਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2000 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਸੀਮ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਜੇ ਕੇਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। 
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਅਟਲ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖਾਕਾ ਅਟਲ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 2004 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪੁਆਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।