CDS ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
12/31/2019 11:27:05 AM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ (ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ.) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ 31 ਦਸੰਬਰ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੌਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕਿਉਂ ਪਈ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਲਈ ਪਈ ਤਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਫੌਜਾਂ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਇਕ ਸੋਚ, ਇਕ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਕ ਯੁੱਧ ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਣਾਉਣ। 1999 ਦੇ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਰਮਿਆਨ ਏਅਰਪਾਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2004, 4 ਅਗਸਤ 2005, 10 ਅਗਸਤ 2006, 20 ਅਕਤੂਬਰ 2208 ਅਤੇ 18 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀ. ਡੀ.ਐੱਸ. ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗਾ। ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਐਗਜ਼ੀਬੀਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੀ. ਡੀ.ਐੱਸ. ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
4 ਸਟਾਰ ਜਨਰਲ ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੌਜ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਵਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ?
ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਲਈ ਤੈਅ ਤਿੰਨ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਾਨ ਦੀ ਰੋਡਮੈਪ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੌਜ ਨਿਯਮਾਂ, 1954 'ਚ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਈ-ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਮੁਖੀ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕਾਹ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਜਨਹਿੱਤ 'ਚ ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਟ੍ਰਿਟੀ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਏ.ਟੀ.ਓ.) ਦੇ 29 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸੇਜ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂ.ਕੇ.), ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
