ਟੀਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਟੀਬੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਟੀਬੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਟੀਬੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। WHO ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟੀਬੀ ਰਿਪੋਰਟ 2024 ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 2015 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਟੀਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ 17.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀ ਗਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ 'ਚ 25.1 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋ 2015 ਵਿਚ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 2023 ਵਿਚ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਕਵਰੇਜ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਟੀਬੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 347 ਟੀਬੀ ਬੋਝ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਹਰ ਟੀਬੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਾਂਗੇ। ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਕਵਰੀ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ, 'ਨਿਕਸ਼ੈ ਪੋਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ' (NPY) ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਅਸੀਂ NPY ਤਹਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ 1.16 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 3,295 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਟੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।