ਭਾਰਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਨਿਵੇਸ਼

ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (IWDC) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਦੇ ਕੋਹੋਰਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਆਈਡਬਲਯੂਡੀਸੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoPSW) ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਨਲੈਂਡ ਵਾਟਰਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (IWAI) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਲ ਮਾਰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ- ਆਈਡਬਲਯੂਡੀਸੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਲ ਮਾਰਗ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

21 ਰਾਜਾਂ 'ਚ 1,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ 21 ਜਲ ਮਾਰਗ ਰਾਜਾਂ 'ਚ 1,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਲ ਮਾਰਗ ਆਵਾਜਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ "ਰਿਵਰਾਈਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ" ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੱਟਵਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਨਦੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NRT&NS)" ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਮਾਡਿਊਲ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ।

ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।

ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ 'ਚ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਲਵਾਹਕ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀਕਰਨ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਲ ਮਾਰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਟਿਕਾਊ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ
50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਨਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ
NRT&NS ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
1,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e