ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਰ''ਤੀ ਬੰਦ! ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜਾਜ ਅਲਾਇਨਜ਼, ਕੇਅਰ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਨਿਵਾ ਬੂਪਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

RGHS ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਬਕਾਇਆ

ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ RGHS ਅਧੀਨ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 701 ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ 35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਕਲੇਮ ਰਿਕਵੈਸਟ ਦਾ ਵਧਿਆ ਅੰਕੜਾ

ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਲੇਮ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਲੇਮ ਰੱਦ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 19 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 36.5 ਕਰੋੜ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 7.66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲਗਭਗ 3.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਲੇਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।