ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਧਰਮ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਐਲਾਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹਨ ਹਿੰਦੂ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀ, ਬਹਾਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਮੰਣਨ ਵਾਲੇ ਲੱਦਾਖ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।