ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ’ ਅਤੇ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਾਸਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ’ਤੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਹਤ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਾਸਦੇਵ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਦੋਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ BS-4 ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ BS-3 ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ? ਜਾਣੋ ਅਪਡੇਟ

ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੰਸਟ੍ਰੱਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ ਤਾਂ ਪੌਦੇ ਕਿਥੇ ਲਗਾਓਗੇ?

ਓਧਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੀ. ਐੱਸ.-3 ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਬੀ. ਐੱਸ.-4 ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਜੀ. ਆਰ. ਏ. ਪੀ.) ਦੇ ਪੜਾਅ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ’ਤੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।