ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ED ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ''ਤੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 20 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (IO) ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। 
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ। ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।