ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ, ਪੈਨ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ‘ਬੇਵਜ੍ਹਾ’ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਐੱਨ. ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ, ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।