GST Council : Online Gaming ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਮਾਲਾਮਾਲ, ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਏ 6909 ਕਰੋੜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 412 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 6909 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 54ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐੱਮ) ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ 'ਤੇ ਜੀਓਐੱਮ ਨੇ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਸੀਨੋ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਜੁਲਾਈ 2023 'ਚ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਹਾਰਸ ਰੇਸਿੰਗ ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ GST ਦਰਾਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਹੌਰਸ ਰੇਸਿੰਗ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਨਵੇਂ ਜੀਓਐੱਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ GOM ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਓਐੱਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਸੀਮਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ GOM ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ।