ਲਾਕਡਾਊਨ-4 ''ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਓਰੇਂਜ ਅਤੇ ਰੈਡ ਜ਼ੋਨ ''ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਛੋਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਆਇਤ ਅਤੇ ਲਚਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ-4 'ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੈਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਖਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੰਦ 'ਚ ਛੋਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ-4 'ਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹਾਟਸਪਾਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੈਲੂਨ, ਨਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਡ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਣ।

ਸਥਾਨਕ ਟ੍ਰੇਨ, ਬੱਸ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰੈਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਗੈਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸੀਮਿਤ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਰੈਡ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਆਟੋ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਓਰੇਂਜ ਅਤੇ ਰੈਡ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਡ-ਈਵਨ ਨੀਤੀ ਆਪਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  ਰੈਡ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਓਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।  ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨ ਰੈਡ,  ਓਰੇਂਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ
ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ :  ਬੰਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ : ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਪੁਣੇ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਵੇ।
ਗੁਜਰਾਤ : ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ।
ਦਿੱਲੀ : ਆਡ-ਈਵਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਾੰਪਲੈਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹਣ, ਬੱਸ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ - ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ।
ਕੇਰਲ : ਟੂਰੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰੈਸਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ।
ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ : ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੰਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਧਿਰ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ : ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣ।