ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ : ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ/ਇੰਟ.)– ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਬੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਵਰਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐੱਲ. ਜੀ. ਮਨੋਜ ਸਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਅਨੋਖੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ : ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਲਿੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ’ਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੋਟਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੋਟਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– BSNL ਦਾ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪਲਾਨ, 499 ਰੁਪਏ ’ਚ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਕਾਲਿੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ 3300GB ਡਾਟਾ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਜਾਂ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐੱਸ. ਸੀ., ਐੱਸ. ਟੀ., ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਲਈ 40 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਕਲਾਂਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 45 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਬੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ, ਕੀਮਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ