ਹਫਤੇ 'ਚ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ : ਸਕੱਤਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਯੂ. ਐੱਨ. ਆਈ.) - ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਫਤੇ ਵਿਚ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਕਾਰਜ ਦਿਵਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 48 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਪੂਰਵ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 'ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਬਦਲ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੇਬਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਪੂਰਵ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸੰਗਠਨ (ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ.) ਦੇ ਪੀ. ਐੱਫ. ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਅਧੀਨ ਮਿਲਦੀ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਤ ਮੰਤਾਰਾਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਸੰਗਠਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਮਿਲਦੀ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘਟੋਂ-ਘੱਟ 2000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਸਿਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਫ. ਵਿਚ 2.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਪੀ. ਐੱਫ. ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀ. ਐੱਫ. ਵਿਚ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।