‘ਲਵ ਜਿਹਾਦ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ, DGP ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲਵ ਜਿਹਾਦ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲਵ ਜਿਹਾਦ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਂ ਸੂਬਿਆਂ – ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣੇ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵੀ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।