ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ

ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ- ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਏ.ਆਈ. ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਠੱਗਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 9 ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦੈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਫੋਨ 'ਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ Apps, ਗੂਗਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 

ਇਹ ਚੈਨਲ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਤਬਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਕ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ 29 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਸਨਸਨੀ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹਨ ਅਤੇ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਊਜ਼ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 24GB ਰੈਮ, 50MP ਕੈਮਰਾ ਤੇ 5000mAh ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ Redmi K70 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ

Another video claims that the Government will give people Rs. 45,000 from Nov 8.#PIBFactCheck

▪️This claim is Fake pic.twitter.com/z4qI4ZM9pq

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) December 1, 2023

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਗੂਗਲ ਡ੍ਰਾਈਵ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਾਟਾ, ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਗਿਣਤੀ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ 9 ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 'ਭਾਰਤ ਏਕਤਾ ਨਿਊਜ਼', 'ਬਜਰੰਗ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ', 'ਬੀਜੇ ਨਿਊਜ਼', 'ਸਨਸਨੀ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ', 'ਜੀ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼', 'ਡੇਲੀ ਸਟਡੀ', 'ਅਬ ਬੋਲੇਗਾ ਭਾਰਤ', 'ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ' ਅਤੇ ਆਪਕੇ ਗੁਰੂਜੀ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ. ਦੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਇਕਾਈ (ਐੱਫ.ਸੀ.ਯੂ.) ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 9 ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕਾਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਵਿਟਰ ਥ੍ਰੈਡ 'ਚ ਤੱਥ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11,700 ਤੋਂ 34.70 ਲੱਖ ਤਕ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਸੰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- Google Pay ਤੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ