UNGA ''ਚ G4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਹਾ- ''ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ''ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ UNSC''
Thursday, Sep 24, 2026 - 11:00 AM (IST)
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਜੀ-4 ਦੇਸ਼ਾਂ (ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ) ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ 81ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਮਾਊਰੋ ਵਿਏਰਾ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਜੋਹਾਨ ਡੇਵਿਡ ਵਾਡੇਫੁਲ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਮੋਤੇਗੀ ਤੋਸ਼ੀਮਿਤਸੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੰਤਰੀ-ਪੱਧਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਚਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੀ-4 ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ‘ਅੱਠ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਸਤੂਕਲਾ) ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਕਾਲੀ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ‘ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ’ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਗਲੋਬਲ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 'ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ..?' UNGA 'ਚ ਮਿਨਾਬ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ
ਚਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੀ-4 ਨੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਮੇਤ, ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ (ਆਈ. ਜੀ. ਐੱਨ.) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀਮਤ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ‘ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵ’ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ-4 ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਆਈ. ਜੀ. ਐੱਨ. ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਮੁਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਂਝਾ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਟੈਕਸਟ-ਅਾਧਾਰਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਇਰਾਨ 'ਚ ਆ ਗਏ Alien ! ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
