ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ  ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ।

ਹੱਦਬੰਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਨਕਸ਼ੇ ’ਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 2029 ’ਚ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ?

ਇਸ ਗੁੰਝਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦਾ 2029 ’ਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤੀ ਡਾਟਾ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ’ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ । ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ 2023 ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕਾਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਮਰਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ।