ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸੌਗਾਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਰਕਹੀਣ ਮੁਫ਼ਤ ਸੌਗਾਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ' ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ' ਹੈ। ਬੈਂਚ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ... ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਰਨਾਟਕ HC ਦਾ ਫੈਸਲਾ : ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਧੀਆਂ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤਰਕਹੀਣ ਮੁਫ਼ਤ ਸੌਗਾਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇਕ 'ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ' ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜਾਂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨਕ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ... ਮੈਂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਿਓ।'' ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 17 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ