ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਧਰਨਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਨਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਾਧਾਰ ਬਣੇਗੀ।