ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ'

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰੁਖ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲ਼ਖ਼ੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ 'ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ' ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਕਿਸਾਨ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ Yes ਜਾਂ NO ਵਿਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਿੱਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੈਠਕ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸੰਬੰਧੀ 2 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੋਈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। 

ਨੋਟ : ਨੋਟ : ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕੋਈ ਹੱਲ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ