ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਜਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਹੱਲ! ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ 'ਤੇ ਵੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ- ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ;  ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਧਾਰਾ-144 ਲਾਗੂ

ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 26 ਸਥਿਤ 'ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ' ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਿਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਮਾਰਚ'; ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ' ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ, ਜੀਂਦ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਬੈਰੀਅਰ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ; ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡਜ਼

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 2021 ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8