ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 4.07 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 4.75 ਲੱਖ ਫਰਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ, UP ’ਚ 1.70 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 4.07 ਲੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 4.75 ਲੱਖ ਫਰਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਥੇ 1.70 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕਡ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2015 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 4.28 ਕਰੋੜ ਫਰਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ 1.70 ਕਰੋੜ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਨ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੀ 41.65 ਲੱਖ (9.72 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 4.10 ਲੱਖ (9.6 ਫੀਸਦੀ) ਫਰਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 23.53 ਲੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 22.66 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 8.71 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ 7.54 ਲੱਖ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।

79.51 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਏ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ 79.51 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 14.71 ਕਰੋੜ, ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ 8.71 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 6.01 ਕਰੋੜ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 4.82 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 4.4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਚੌਲ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ, ਕਣਕ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 75 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 81.35 ਕਰੋੜ ਹੈ।

ਸਭ ਵੱਧ ਫਰਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ                                               ਅੰਕੜੇ ਲੱਖਾਂ ’ਚ