ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ''ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ''ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਲਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: "ਨੋ ਪੀਯੂਸੀ, ਨੋ ਫਿਊਲ" ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2.12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਪੀਯੂਸੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਜੀਆਰਏਪੀ) ਪੜਾਅ 4 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "'ਨੋ ਪੀਯੂਸੀ, ਨੋ ਫਿਊਲ' ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 212,132 ਪੀਯੂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 10,000 ਵਾਹਨ ਪੀਯੂਸੀ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

BREAKING NEWS 🚨 📢

All polluting factories in Delhi to be sealed without prior notice under an extensive drive from today.

- Delhi Minister Manjinder Singh Sirsa pic.twitter.com/Bx4gGUtcFl

— News Arena India (@NewsArenaIndia) December 22, 2025

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐਮਸੀਡੀ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਡੀਪੀਸੀਸੀ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ: ਅਧਿਕਾਰਤ, ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦਯੋਗ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ AQI ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਡੀਏ) ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਜਾਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਜਲ ਸਰੋਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।"