''ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ED'', ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੀ ''ਆਪ''
03/17/2024 1:51:30 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ (ਡੀ.ਜੇ.ਬੀ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ "ਫਰਜ਼ੀ" ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡੀ.ਜੇ.ਬੀ. ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਈ.ਡੀ.-ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ
ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸੰਮਨ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਡੀ.ਜੇ.ਬੀ. ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਗੁੰਡਿਆਂ’ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ
ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ (ਡੀ.ਜੇ.ਬੀ.) ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ 55 ਸਾਲਾ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੰਮਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਠ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਏਜੰਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
