ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਝੱਟਕਾ, ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਏ.ਜੇ.ਐਲ. ਦੀ 16.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (Enforcement Directorate) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮੋਟੇਡ ਐਸੋਸਿਏਟ ਜਰਨਲਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਏ.ਜੇ.ਐਲ.) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਵੋਰਾ ਦੀ 16.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਇੱਕ 9 ਮੰਜਿਲਾ ਭਵਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ 15,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ 'ਚ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਮਾਏ 16.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੋਟੇਡ ਐਸੋਸਿਏਟ ਜਰਨਲਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਏ.ਜੇ.ਐਲ.) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਸਹਿ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਵੋਰਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਏ.ਜੇ. ਐਲ. 'ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਏ.ਜੇ. ਐਲ. ਸਮੂਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ 2 ਤਹਿਖਾਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 15,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 120 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ (ਚੰਡੀਗੜ ਨੇੜੇ) ਏ.ਜੇ. ਐਲ. ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੂਖੰਡ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ। ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਂਦਰਾ ਸਥਿਤ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਵੋਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ 16.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਕ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ- ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਉਕਤ ਭੂਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਏ.ਜੇ. ਐਲ. ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ 3 ਵਾਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਦਾਗ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਇਕ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਰਾ ਅਤੇ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਭੂਖੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2016 ਵਿਚ ਇਕ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਵਧਾਨ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ।