ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ: CM, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ

ਸ਼ਿਮਲਾ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ‘ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕਟੌਤੀ? 
ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ: ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ: 30 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਧਾਇਕ: ਤਨਖਾਹ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ: ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਵੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਕੈਂਚੀ 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ:
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ (HoDs): 20 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਥਗਿਤ ਰਹੇਗੀ।
ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ: ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 30 ਫੀਸਦੀ, ਜਦਕਿ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਡੀ.ਐੱਫ.ਓ. ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗਰੁੱਪ-ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਸਥਗਣ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।