ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਬਗੈਰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ''ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਦਾਖਲਾ
10/24/2020 2:06:08 AM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਮਜਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਲਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੱਤਕਾਲ ਦਾਖਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੱਦ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰੀਜ਼ਨਲ ਮਾਰਕਸਸ਼ੀਟ ਦੀ ਥਾਂ 10ਵੀਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਟੀ.ਸੀ. ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਕਸਸ਼ੀਟ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਹੈ।
