''ਬੁਆਏਜ਼ ਲਾਕਰ ਰੂਮ'' : ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੁਆਏਜ਼ ਲਾਕਰ ਰੂਮ ਵਰਗੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਜੱਜ ਰਾਜੀਵ ਸਹਾਏ ਐਂਡਲਾਅ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੰਗੀਤਾ ਧੀਂਗਰਾ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਚਾਰਕ ਕੇ. ਐੱਨ. ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਹੁਣ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਗੋਵਿੰਦਚਾਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬੁਆਏਜ਼ ਲਾਕਰ ਰੂਪ ਵਰਗੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ, ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨੁਰਾਗ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ।