ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਾ: ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, SC 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ
03/15/2023 3:11:37 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀ. ਆਰ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਵ ਦੀ ਧੀ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਰਾਵ ਦੀ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਾ: ED ਵੱਲੋਂ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ 9 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ
ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਦੌਰਾਨ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 11 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- SYL ਵਿਵਾਦ: ਫਿਰ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਬੈਠਕ, CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੋਲੇ- ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਣੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੋਰਟਲ 'ਸਾਊਥ ਗਰੁੱਪ' ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 'ਸਾਊਥ ਗਰੁੱਪ' ਨੇ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2020-21 ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉੱਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
