ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ED ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਇੱਥੇ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਊਜ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੋਰਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲਾ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਰੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਸੰਘੀਏ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐੱਮ.ਕੇ. ਨਾਗਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਘਪਲਾ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) 'ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ