ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ 300 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਉਛਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— 2021 ’ਚ ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 300 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ।

2019 ਵਿਚ 3.94 ਲੱਖ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਜੋ 2020 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 11.58 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 300 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ’ (ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ.)-ਇਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੱਕ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ.-ਇਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਢਲੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸਬੰਧੀ ਅਲਰਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 59 ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲਜ਼ ਅਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਜ਼ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 565 ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਾਈਬਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।