ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ? ਅਦਾਲਤਾਂ ''ਚ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ''ਖ਼ਾਲੀ''

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿਚਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 10 ਤੋਂ 58 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 23 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ 58 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਕੁੱਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਮਰੱਥਾ 2812 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1172 ਜੱਜ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1640 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਮਰੱਥਾ 30868 'ਚੋਂ 23558 ਜੱਜ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 1082, ਬਿਹਾਰ 374, ਝਾਰਖੰਡ 212, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 897, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 368, ਗੁਜਰਾਤ 535 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਦੱਬੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e