ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ SC ਦੀ ਸਲਾਹ ''ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਰੀ : ਕੇਂਦਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਕ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,''ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਵਿਚਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਪੋਰਟਲ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਕੀਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ (ਅਜੇ) ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 1300 ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਯੂਰਵਿਗਿਆਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ