''ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ''ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ''

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਝ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਮੁਆੲਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਵੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਲੀਲ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।