ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ 'ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ' ਦਾ ਐਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਜ ਕਮੇਟੀ (CWC) ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 'ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ' ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ 

ਖੜਗੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ 'ਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰਾਤ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ।

ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਰਹੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ 

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਕੈਗ (CAG) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 'ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ' ਦਿੱਤਾ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਫੈਸਲਾ 

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e