ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ DSP ਨੂੰ CM ਯੋਗੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਦਾਰੋਗਾ, ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਬਕ!

ਜਲੰਧਰ– ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂ. ਪੀ.) ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਮੁੜ ਆਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀ।

ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਐੱਸ. ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡਿਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬ ਦਾਰੋਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਬਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਐੱਸ. ਪੀ. ਬਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਰਾਮਪੁਰ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਐੱਸ. ਪੀ. ਰਹੇ ਵਿਦਿਆ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਐੱਸ. ਪੀ. ਵਿਦਿਆ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਡਿਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀ. ਐੱਮ. ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਮੂਲ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਮਪੁਰ ਸਦਰ ਵਿਚ ਸੀ. ਓ. ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ ’ਤੇ 2021 ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਵਿਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ।

ਵਿਦਿਆ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਸਜ਼ਾ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਨਿਯਮਾਵਲੀ 1993 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਤਹਿਤ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਛੋਟੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਸਜ਼ਾ

ਛੋਟੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਰੋਲ (ਸੀ. ਆਰ.) ਵਿਚ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਦੇ ਇਥੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਦੰਡ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਸਜ਼ਾ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਭਾਵ ਪੁਲਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਭਾਵ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤੀਜੀ ਸਜ਼ਾ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਭਾਵ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਕ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਇੰਕ੍ਰੀਮੈਂਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਹ ਇਕ ਸਕੇਲ ਹੇਠਾਂ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਹਨ 2 ਹੋਰ ਨਿਯਮ

ਲੰਬੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ 2 ਨਿਯਮ ਹਨ। ਇਕ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਹੇਠਾਂ ਡਿਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਇਕ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮੂਲ ਅਹੁਦੇ ਭਾਵ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਡਿਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਐੱਸ. ਪੀ. ਰਹੇ ਵਿਦਿਆ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਮੂਲ ਅਹੁਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ’ਤੇ ਹੀ ਡਿਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਵ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਕੇ. ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਸਜ਼ਾ ਅਪੀਲ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵਿਚ 1993 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

● 2019 ਵਿਚ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ 18943 ਮਾਮਲੇ ਜੋ 2021 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 16838 ਹੋ ਗਏ
● ਬਾਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ 11.11 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ
●2019 ਵਿਚ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ 59853 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਜੋ 2021 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 56083 ਹੋ ਗਏ
●2019 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 2021 ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ
●ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ 2021 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 8829 ਹੋ ਗਏ
●ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਈ 22.6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ
●2021 ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ, 2019 ਅਤੇ 2020 ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ
● ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ 100, ਬਿਹਾਰ-51, ਰਾਜਸਥਾਨ-22, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ-77 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 40 ਘਟਨਾਵਾਂ
●ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2021 ਵਿਚ ਕੁਲ 378 ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ