ਕਲਾਸਰੂਮ ''ਘਪਲਾ'': ED ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ (ਐਮਯੂਐਲਈ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਸਬੁੱਕਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨਿਰਮਾਣ 'ਘਪਲੇ' ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਸੇ ਦੀ 'ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ' ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 37 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ 'ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ' ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  '7 ਬੱਚੇ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੀ ਦਰਜਨ..., 2100 ਨਹੀਂ 21000 ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੈ'

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ED ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਖਾ (ACB) ਦੁਆਰਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ AAP ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ - ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ (53) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਜੈਨ (60) ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ! 1 ਲੱਖ ਦੀ ਸਕੂਟੀ ਤੇ 14 ਲੱਖ ਦਾ ਨੰਬਰ

ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਲ ਫਾਈਲਾਂ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 322 ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ 'ਜਾਅਲੀ' ਲੈਟਰਹੈੱਡ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2015 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦੁਆਰਾ 12,748 ਵਾਧੂ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿੱਤੀ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਪਲੇ" ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਵਾਪਰਿਆ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਹਾਦਸਾ, 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ, ਪਿਆ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2,405 ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੋੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 'ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ' ਵਧਾ ਕੇ 7,180 ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ 12,748 ਕਮਰਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 'ਆਪ' ਨੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਤੁਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਨ।" ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਜੈਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 3000 ਦੀ ਬਚਤ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਰੋੜਪਤੀ, ਵਰਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦਾ ਇਹ ਆਸਾਨ ਫਾਰਮੂਲਾ

ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਹਰੀਸ਼ ਖੁਰਾਨਾ ਅਤੇ ਨੀਲਕਾਂਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਆਗੂਆਂ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਏਸੀਬੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 2,892 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕਲਾਸਰੂਮ 24.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ AC ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੈ Blast

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।