ਜਾਣੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਭਾਵ ਕੱਲ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ 311 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦਕਿ 80 ਵੋਟਾਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪਈਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੌਧ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ—
— ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਨਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
— ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
— ਬਿੱਲ 'ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੌਧ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ, 1920 ਅਤੇ ਫਾਰਨਰਜ਼ ਐਕਟ 1946 ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
— ਬਿੱਲ 'ਚ ਉਕਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
— ਬਿੱਲ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
— ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 6ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਹੁਲ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਇਲਾਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿੱਲ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਰ ਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੈ।
— ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।