ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮਿਸ਼ੇਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਮਿਸ਼ੇਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਟਲੀ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰੀਬ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਟਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਛੱਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ 4 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਕ ਵਾਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਰੋਗੇਟਰੀ (ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ) ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਬਾਕੀ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਲੈਟਰਜ਼ ਰੋਗੇਟਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਲੈਟਰਜ਼ ਰੋਗੇਟਰੀ 'ਚ ਰਤੁਲ ਪੁਰੀ, ਰਾਜੀਵ ਸਕਸੈਨਾ, ਦੀਪਕ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।