ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ; ਨਾਜਾਇਜ਼ ਔਲਾਦ ਵੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ

ਰਾਏਪੁਰ- ਨਾਜਾਇਜ਼ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਔਲਾਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ SC ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਕਿਹਾ- ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ

ਦਰਅਸਲ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2019 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ (ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ) ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ’ਚ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ